नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची एबीसी.......

गेल्या अनेक वर्षापासून प्रतीक्षित असलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केले. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम गेली पाच वर्षे सातत्याने चालू होते.सदरचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी अगदी लोकशाही तत्वाचा वापर केला असून सन २०१५ मध्ये यासाठी देशातील अनेक ग्रामपंचायती,नगर परिषदा,इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था,शैक्षणिक संस्था,शिक्षक,पालक व इतर शिक्षण तज्ञ यांच्याकडून याबाबत सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. मिळालेल्या सूचनांचा अभ्यास करून याचे प्रारूप तयार करण्यसाठी केंद्र सरकारने सन २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी.एस.आर.सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. परंतु अंतिम मसुदा तयार करण्यसाठी जून २०१७ मध्ये इस्रो,बंगळूरूचे माजी संचालक आणि जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण केली होती.या समितीनेच या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्याचे महत्वपूर्ण काम केले.

१९८६ नंतर देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल दर्शविणारे आणि एकविसाव्या शतकातील पहिले असे हे शैक्षणिक धोरण महणून याकडे पाहिले जात आहे. यामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक बदल होणार आहेत हे निश्चित. या धोरणाच्या मसुद्यातील भाग एक मध्ये शालेय शिक्षणाबाबतचे धोरण तर भाग दोन मध्ये उच्च शिक्षणाबाबतचे धोरण स्पष्ट केले असून उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्वपूर्ण बदल यामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. येणाऱ्या पिढीतील सर्व विद्यार्थ्यांना या बदलांना सामोरे जावेच लागणार आहे. संशोधन संस्कृती बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फौंडेशन ची स्थापना करणे,तंत्रज्ञानाच्या वापरला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान फोरमची निर्मिती करणे, अभ्यासक्रम निवडीबाबत लवचिकता यासारख्या उच्च शिक्षणाशी निगडीत अशा अनेक महत्वपूर्ण गोष्टीं यामध्ये नमूद केल्या आहेत. आज आपली देशात प्राथमिक,माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून पदवी स्तरावरील उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (जीईआर अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो) २६.३% असून सन २०३५ पर्यंत या नोंदणीचे प्रमाण ५०% पर्यंत वाढविणे हा या धोरणाचे एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

  जरी नवे धोरण केंद्र सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी मंजूर करून येणाऱ्या १० ते १५ वर्षाच्या कालावधीत याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे असे वाटत असले तरी शिक्षण क्षेत्रात गेल्या सहा सात वर्षात, विशेषता उच्च शिक्षण क्षेत्रात जे बदल झालेले दिसून येतात त्यातून या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची सुरवात किंवा एबीसी सुरु झालेली आहे असेच म्हणावे लागेल. याला पृष्ठी देणारी अनेक उदाहरणे आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यापीठे व महाविद्यालयांना विविध योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विकास  निधी मध्ये प्रचंड कपात केलेली गेली. प्राध्यापकांच्या संशोधन प्रकल्पांस दिल्या जाणाऱ्या मंजुऱ्या थांबवण्यात आल्या. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या हेतूने ‘स्वयंम’ या पोर्टलची निर्मिती आणि यासाठी देशभरातील दर्जेदार शिक्षण संस्थेतील तज्ञ व अनुभवी प्राध्यापकांकडून सर्व क्षेत्रासाठी उपयुक्त असे  नाविन्यपूर्ण कोर्सेस तयार करण्यात आले असून त्यामध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येत आहेत. याला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसादहि हळूहळू वाढत आहे. विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयीन शिक्षकांना अद्यावत करण्यासाठी तसेच त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्यासाठी आवश्यक असणारे ओरिएंटेशन तसेच रिफ्रेशर कोर्ससाठी ‘आर्पिट’ तथा ‘अॅन्युअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग’ या पोर्टलची निर्मिती करून त्यांना त्यांच्या शिक्षकी पेशात प्रत्येक विषयात माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे सुरू आहे. शिक्षकांना  त्यांच्या विषयाचे ई-कंटेंट तयार करण्यास पृवृत्त करून शिक्षक केन्द्रीत शिक्षण पद्धतीचे रुपांतर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धतीमध्ये करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेच आहेत. देशभरात पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी सत्र पद्धतीची सक्ती करून शिक्षणाच्या निष्पत्तीवर आधारीत अभ्यासक्रमाचे  आराखडे (लर्निंग आउटकम बेस्ड करिक्युलम फ्रेमवर्क) तयार करण्यात येत आहेत. याशिवाय विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या विषयावर आधारित श्रेयांक देण्याची प्रणाली (चॉइस बेस्ड क्रेडीट सिस्टीम) राबविली जात आहे. संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पीएच.डी पदवीसाठीच्या नियमामध्ये सुद्धा आमुलाग्र बदल करून शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी असलेल्या संशोधनपत्रिकांचा दर्जा राखण्यासाठी अनेक निर्बंध आले आहेत. यासाठी ‘ युजीसी केअर लिस्ट ऑफ जर्नल्स’ या पोर्टलची निर्मिती करून केवळ दर्जेदार संशोधन पत्रिकांची यादी वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जाते व संशोधकानी त्यांचे शोधनिबंध अशा दर्जेदार जर्नल्स मध्ये प्रकाशित केले तरच त्याला मान्यता देण्यात येत आहे. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हि मोहीम सुरु करून उच्च शिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी नियोजन व नियंत्रण केले जात आहे व त्यायोगे गेल्या चार पाच वर्षात महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित केले जात आहे. देशातील अनेक शिक्षण संस्थेमध्ये पदवी व पदव्युत्तर तसेच पदव्युत्तर व पीएच.डी असे एकत्रीकृत अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रतिबिंबित होतात.सातव्या वेतन आयोगाच्या मसुद्यातील अध्यापकांच्या सेवाशर्तीसुद्धा नव्या धोरणास अनुसरूनच आहेत हे स्पष्ट आहे.  

उच्चशिक्षण धोरणातील विद्यार्थ्यांशी निगडीत अशी एक महत्वपूर्ण बाब म्हणजे ‘एबीसी’ अर्थात अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट ची निर्मिती. याची संकल्पना सुद्धा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१९ मध्येच प्रसिद्ध केली असून यानुसार पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी डिजीटल लॉकर वर आधारित अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट ची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये पदवीच्या प्रत्येक वर्षामध्ये विद्यार्थ्याने मिळविलेल्या गुणाचे रुपांतर क्रेडीट मध्ये करून या डिजीटल करून लॉकर मध्ये जमा केले जातील. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला काही कारणामुळे मध्येच पदवीचे शिक्षण थांबवावे लागले तरी त्याने मिळविलेले क्रेडिट्स लॉकर मध्ये सुरक्षित राहणार आहेत. कालांतराने त्या विद्यार्थ्याने खंडित केलेले पदवीचे शिक्षण पुढे सुरु केले तर त्याला या लॉकर मध्ये असलेले पुन्हा वापरता येणार असून त्याला आधीच्या वर्षाचा अभ्यास पुन्हा करण्याची व पुन्हा परीक्षा देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याशिवाय तीन वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेवून जर त्याने प्रथम वर्ष पूर्ण झाल्यावर निर्णय बदलून इतर आवडीच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तरी त्याने पदवीच्या प्रथम वर्षात मिळविलेले क्रेडिट्स नंतर वापरता येणार आहेत. थोडक्यात विद्यार्थ्याने कोणत्याही कोर्सला किंवा अभ्यासक्रमास कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेवून त्याने तो अभ्यासक्रम जेवढा पूर्ण केला आहे व त्यामध्ये जेवढे क्रेडिट्स मिळविले आहेत ते या डिजीटल लॉकरमध्ये जमा करता येतील आणि शेवटी त्याला हे सर्व क्रेडिट्स त्याच्या शैक्षणिक रेकॉर्ड मध्ये नोंदवून भविष्यातील कारकिर्दीसाठी वापरता येतील किंवा अंतिम पदवी घेताना या सर्व क्रेडिट्सची गणना केली जाईल. सर्व घटकांनी या धोरणाकडे जर सकारात्मकपणे पाहिले आणि ठरवले तर याची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे.

प्रा. डॉ. गजानन माळी 

सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग 

भारती विद्यापीठाचे मातोश्री 

बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविद्यालय,

कडेगाव